08/09/2026
*महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला आधुनिक व तंत्रज्ञानाधारित बळकटी देणाऱ्या ‘प्रगती’प्रकल्पास राज्य मंत्रीमंडळाची मान्यता*
*४,२५० कोटींच्या प्रगती प्रकल्पाला मंजुरी; पाच जिल्ह्यांत १,६०० खाटांची आरोग्य सुविधा बळकट होणार -आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर*
मुंबई, दि.08.09.26 : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण, सुलभ आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘प्रगती’ (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) या राज्यस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा प्रकल्पाला आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री नामदार प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
सन २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ₹४,२५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून ७० टक्के म्हणजे सुमारे ₹२,९७५ कोटी कर्ज, तर ३० टक्के म्हणजे ₹१,२७५ कोटी राज्य शासनाचा हिस्सा राहणार आहे.
असंसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंध, तपासणी, निदान आणि उपचाराला प्रकल्पात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, CKD, COPD, स्ट्रोक, मानसिक आरोग्य, डायबेटिक रेटिनोपॅथी, फॅटी लिव्हर, पॅलिएटिव्ह केअर आणि हॉस्पिस सेवांची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर screening, counselling, जनजागृती, Behaviour Change Communication आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे capacity building यावर भर दिला जाणार आहे. Breast, Cervical आणि Oral Cancer यांच्या तपासणी व निदान सुविधाही अधिक सक्षम करण्यात येणार असून, कर्करोगाचे वेळेत निदान आणि उपचारासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान व मनुष्यबळाला बळकटी दिली जाणार आहे.
‘महाराष्ट्र हेल्थ टेक्नॉलॉजी मिशन’च्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्यात येणार आहे. डिजिटल आरोग्य नोंदी, आरोग्य माहिती प्रणालींचे एकत्रीकरण, टेलिमेडिसिन आणि विविध डिजिटल तंत्रज्ञानाधारित सेवांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून आरोग्य सेवा नागरिकांच्या अधिक जवळ पोहोचविणे, विविध स्तरांवरील सेवांमध्ये समन्वय वाढविणे आणि रुग्णाला सातत्यपूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, हा प्रकल्पाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
पाच जिल्ह्यांतील रुग्णालयांना मिळणार मोठी बळकटी देण्यात येणार आहे. कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५०० खाटांची नवीन जिल्हा रुग्णालये, पुणे येथे २०० खाटांचे संदर्भसेवा रुग्णालय (RRH), तर लातूर आणि नागपूर येथील प्रत्येकी २०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून एकूण १,६०० खाटांची क्षमता वाढणार असून, त्यासाठी अंदाजे ₹१,५०० कोटींचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हास्तरावरच निदान, उपचार आणि संदर्भ सेवा उपलब्ध झाल्याने तृतीय स्तरावरील रुग्णालयांवरील अनावश्यक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
‘प्रगती’ प्रकल्पामुळे आरोग्य सेवेचा चेहरामोहरा बदलणार असून, नागरिकांना अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण आणि एकात्मिक आरोग्य सेवा मिळण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. असंसर्गजन्य आजार (NCD)आणि कर्करोगाचे वेळेत निदान, उपचार व पाठपुरावा, मानसिक आरोग्य, पॅलिएटिव्ह केअर, डिजिटल हेल्थ आणि रुग्णांच्या सातत्यपूर्ण उपचार व्यवस्थेला या प्रकल्पातून बळ मिळणार आहे.
आरोग्य सेवांचे एकत्रीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि व्यवस्थापनातील सुधारणा यामुळे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढून नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वखर्च कमी करण्यास तसेच Universal Health Coverage आणि SDG-3च्या उद्दिष्टपूर्तीस चालना मिळणार आहे
