Dr.saroj kushwaha

24/08/2026

🙏🏻

19/08/2026

19/08/2026

भोट लिने बेलामा 'गैरदलिय स्थानीय तह निर्वाचन' वाचा गरेर लिने,
अहिले क्लब खोल्ने
र स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउने ?

अध्यादेशबाट १,५९४ पद रिक्त गरी
राम्रा होइन, आफ्नो मान्छेको
भर्ती केन्द्र बनाए झैं !?

स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय बनाउन
कुनै संविधान संशोधन चाहिँदैन,
सफा नियत भए पुग्छ !
PMO Nepal HelloSarkar B***n
📢📢📢

स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन किन ?
सरोज गौतम, हरिशप्रसाद भट्ट
२०७८ फागुन १२,अनलाइन खबर

स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएपछि देश चुनावमय भएको छ। एकातिर निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्दैछ भने मतपत्र छाप्न कागजको टेन्डर गरिरहेको छ। उता विशिष्ट अवस्थामा बनेको गठबन्धन सरकार र मुख्य दलहरू स्थानीय निर्वाचनलाई भयरहित र स्वच्छ रूपमा सफल पार्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर एउटा सामान्य अनुदान सम्झौतामा राजनीति गरिरहेका छन्। विकासका परियोजना र सिर्जनाको राजनीतिमा दख्खल नभएपछि प्रचारबाजी र हिंसाको राजनीति गर्ने दलहरूलाई त स्थानीय निर्वाचनमा एमसीसी नै मूल मुद्दा होला तर नागरिक स्थानीय चुनावमार्फत सिर्जनात्मक र परिणाममुखी राजनीतिको जग बसाल्न चाहन्छन्। जेहोस्, केही उत्पातै भएन भने वैशाख ३० मा चुनाव हुनेछ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा तीनवटा दृश्य प्रकट भएका छन्।

पहिलो दृश्य

केही ठूला दलहरूभित्र उम्मेदवारको योग्यता भन्दा पार्टीको सांगठनिक प्रभाव, राष्ट्रिय तहका प्रोपोगाण्डा र चुनाव चिन्हले निर्वाचन जित्ने मनोविज्ञान छ। त्यहाँभित्र उम्मेदवारी पाउने प्रतिस्पर्धामा नेताको आशीर्वाद पाउने अवाञ्छित प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। बलियो आन्तरिक लोकतन्त्र र दलभित्र प्राइमरीको अनिवार्यता नभएको मुलुकमा दलहरूका ठूला नेताले टिकट वितरण गर्ने प्रणाली भएकोले नेताहरूको दैलो धाउने प्रतिस्पर्धा कुनै नौलो होइन।

दोस्रो दृश्य

अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी नबनेकोहरूलाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह नदिने अलोकतान्त्रिक कानुन दलहरूले बनाएका छन्। यसको मारमा परेका मझौला राजनीतिक पार्टी र साना पार्टीहरूले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। दलहरूको चुनाव चिन्हको सिन्डिकेटको विरुद्धमा उत्रिएका छन्।

तेस्रो दृश्य

विभिन्न स्थानीय तह तथा मूलतः सहर केन्द्रित ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर चलेको छ। चुनाव चिन्ह तथा दलको वर्चस्वबाट चुनाव जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेपछि आम जनताको एउटा तप्काको ध्यान स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूमा पनि परेको छ। काठमाडौं, पोखरा जस्ता ठूला सहरहरूमा केही परिचित उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा आम जनताको तहसँग जोडिने स्थानीय तह कस्तो हुनुपर्छ र त्यसलाई कसरी ‘फेयर प्ले ग्राउन्ड’ बनाउन सकिन्छ बनेर बहस हुनु जरुरी छ। अहिले भइरहेको प्रचलन भन्दा यसलाई कसरी राम्रो बनाउने र यो निर्वाचन पछि हाम्रा स्थानीय तहलाई थप परिष्कृत गर्दै सुधार गर्न टेवा पुग्ने बहस अहिलेको माग हो।

स्थानीय निकाय/सरकार गठनको सैद्धान्तिक आधार

संसारभरि विभिन्न तहमा अधिकार दिएर स्थानीय सरकार/निकायहरू गठन भएका हुन्छन्। सैद्धान्तिक हिसाबले स्थानीय निकायको गठनको आधार संसारभरि नै एकै किसिमको छ। लोकतान्त्रिक/अर्ध लोकतान्त्रिक सबैजसो देशहरूमा स्थानीय निकाय गठन गरिएको हुन्छ। मूलतः आधार क्षेत्रका जनताको शासनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन र आफूलाई आवश्यक परेको नेतृत्व निर्माण गर्न सकुन् भन्ने यसको उद्देश्य रहन्छ। स्थानीय सरकारमार्फत सीमित क्षेत्रको कामलाई राज्यले थप संस्थागत गर्नको लागि यस्तो इकाइहरूको गठन गरिएको हुन्छ। संघीय/प्रदेश सरकारले बनाएका मूल नीतिहरूमा आधारित भई स्थानीय तहमा सरकारलाई ‘परिणाममुखी सरकार’को रूपमा परिष्कृत गर्न स्थानीय निकायको परिकल्पना गरिएको हो।

नेपालमा स्थानीय निकायको प्रचलनको अभ्यास पुरानै भए पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि यसलाई थप अधिकारसहित बलियो सरकारको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। हाम्रो देशमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिइएको छ र तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार आधारभूत तहमा जनतासँग जोडिने सरकारको रूपमा परिचित छ।

राष्ट्रिय/प्रादेशिक लोकतन्त्र र स्थानीय लोकतन्त्रको चरित्र भिन्न हुन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको यसको क्षेत्राधिकार, आकार र आयतन नै हो। कुनै पनि स्थानीय निकायको चुनाव एउटा मूल नीतिभित्र रहेर एउटा सीमित क्षेत्रभित्रका समस्यालाई हल गर्ने र सीमित क्षेत्रका जनतालाई शासनमा धेरै भन्दा धेरै सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ हुन्छ

संघीयता संस्थागत गर्ने समयमा एउटा नारा एकदमै लोकप्रिय थियो- घर/आँगनमा सिंहदरबार। खासगरी केन्द्रीय सरकारको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने तथा ‘सर्भिस डेलिभरी’को शक्तिलाई भुईं तहमा पुर्‍याउँदा त्यसबाट धेरै नागरिकको सरकारसँगको पहुँच सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ यसको गठन र अधिकार प्रदान गरिएको हो।

यसरी हेर्दा स्थानीय सरकार लोकतन्त्रलाई जनताको घर-छिमेकमा संस्थागत गराउने सरकारको एउटा अधिकारसम्पन्न र वैधानिक निकाय हो। त्यति मात्र नभई यसले स्थानीय तहमा छरिएर रहेका जनशक्तिलाई परिचालन गरी स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न मद्दत गर्छ। स्थानीय स्तरको योजना पहिचान, तर्जुमा कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको प्रतिफल बाँडफाँट र स्थानीय जनतालाई सुशासनको आभास दिलाउन सक्दछ।

स्थानीय सरकार निर्वाचनको विश्वव्यापी अभ्यास

लोकतान्त्रिक शासनलाई थप परिष्कृत गर्ने सन्दर्भमा यसका साधनहरूलाई प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर विश्वभरि बहस र छलफल भइरहेको छ। यसलाई जनमुखी र जनताको तहबाट सहभागिता थप बढाउन तथा छरितो र प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्नको निम्ति कस्ता प्रावधान राख्न सकिन्छ भन्ने बहस दशकौं पहिलेदेखि चल्दै आएको छ।

छुट्टै देश हुँदै भारतको प्रान्त बनेको सिक्किममा सन् २०२० सम्म स्थानीय तहको चुनाव दलीय हिसाबले हुन्थ्यो। अहिले सिक्किम प्रान्त सभाले कानुन संशोधन गरी स्थानीय तह (ग्राम पंचायत र नगरपालिका) को निर्वाचन गैरदलीय हुने प्रस्ताव पास गरिसकेको छ। लामो समयसम्म दलीय स्थानीय तहको चुनावको अभ्यास गरेको सिक्किमले गैरदलीय निर्वाचनमा जानुको मुख्य कारण स्थानीय तहको ‘फङ्सनल डेमोक्रेसी’ भुईँ तहमा लैजाँदा गैरदलीय अभ्यासले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँछ भन्ने बुझाइ हो। सिक्किम मात्र होइन विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र मानिएको भारतका अधिकांश स्थानीय तह (नगर र ग्राम पञ्चायत)को चुनाव गैरदलीय रूपमा हुन्छ।

संसारका अन्य उन्नत लोकतन्त्रमा पनि स्थानीय निकायको चुनाव गैरदलीय भइरहेको छ। संसारको बलियो लोकतन्त्र मानिने अमेरिकामा प्रगतिशील सुधार पछाडि अधिकांश स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान अभ्यासमा छ। त्यहाँ दुई तिहाइ भन्दा धेरै स्थानीय तह/सहरको चुनाव गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको रूपमा सम्पन्न हुन्छ। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने त्यस्ता सहरहरूमा लसएन्जलस, सिकागो, सान फ्रान्सिस्को, डल्लासदेखि धेरै सहर छन्। जापान, फ्रान्सलगायत धेरै देशहरूमा गैरदलीय स्थानीय लोकतन्त्रको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो हुँदा कुनै एउटा दलहरू भित्र एकभन्दा धेरै योग्य उम्मेदवार रहेको अवस्थामा समेत दलीय हस्तक्षेप कम हुन्छ र त्यसले योग्य र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उम्मेदवार छन् भने पनि तिनले प्रतिस्पर्धामार्फत आफूलाई साबित गर्छन्।

हाम्रोमा लोकतन्त्रको औपचारिक हिसाबले अभ्यास सुरु भए पनि यसको आन्तरिक अभ्यास कमजोर छ । यस्तो मुलुकमा उम्मेदवार तय गर्दा नै पार्टीले आधिकारिक टिकट दिने प्रचलन छ। यसले गर्दा एउटा पार्टी भित्र भएका एकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी मध्ये अन्यले प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्यो भने त्यसले बागी उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।

यस्तो अभ्यास र व्यवस्थाले योग्य उम्मेदवारले जित्ने भन्दा पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारले चुनाव जित्ने र योग्यले चुनाव हार्ने संस्कार संस्थागत गरेको छ। यसको पछिल्लो नतिजा यही काठमाडौं महानगरको निर्वाचनमा देखिएको थियो। अर्बान प्लानिङमा लामो समय काम गरेका किशोर थापाले निर्वाचन हार्नु र पार्टीकै उम्मेदवार भएका विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचन जित्नु कुनै पनि हिसाबले ‘फेयर प्ले’मा आधारित निर्वाचन भएकोले सम्भव भएको होइन। त्यसको नतिजा त हामीले अहिले महानगरको नेतृत्वले कसरी काम गर्‍यो भन्नेबाट प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौं।

राष्ट्रिय/प्रादेशिक लोकतन्त्र र स्थानीय लोकतन्त्रको भिन्नता

राष्ट्रिय/प्रादेशिक लोकतन्त्र र स्थानीय लोकतन्त्रको चरित्र भिन्न हुन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको यसको क्षेत्राधिकार, आकार र आयतन नै हो। कुनै पनि स्थानीय निकायको चुनाव एउटा मूल नीतिभित्र रहेर एउटा सीमित क्षेत्रभित्रका समस्यालाई हल गर्ने र सीमित क्षेत्रका जनतालाई शासनमा धेरै भन्दा धेरै सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ हुन्छ।

कुनै पनि राष्ट्रिय लोकतन्त्र मूलतः वैचारिक अस्तित्व, राज्य र समाजको चरित्र कस्तो बनाउने र राज्यलाई कस्तो खालको वैचारिक र राजनीतिक अभ्यास दिने भन्ने जस्ता बृहत् तर जनजीवनलाई प्रत्यक्ष नछुने कुरा निहित हुन्छन्। योभन्दा फरक स्थानीय लोकतन्त्रको मूल चरित्र वैचारिक या नीतिगत भन्दा पनि व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रको रूपमा हुन्छ।

वैचारिक लोकतन्त्र र व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रमा फरक छ। व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रले वैचारिक लोकतन्त्रले निर्देश गरेका मान्यता र मूल नीति भित्र रहेर स्थानीय योजना निर्माण, कार्यान्वयन र धेरै हदसम्म सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ। संसारभरि नै स्थानीय निकायलाई ‘स्मल एक्ज्युकेटिभ युनिट’ भन्नुको मूलकारण नै यो हो।

यसको मुख्य लक्ष्य भनेको नै ‘अपरेसनल डेमोक्रेसी’ले धेरै हदसम्म जनताका दिनानुदिनका समस्याको हल गर्नेमा निहित रहनु हो। यस्तो चरित्रको सही तरिकाले अभ्यास गर्नको निम्ति हामीले दलीय लोकतन्त्र भन्दा पनि मिहिन तरिकाले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस्तो अभ्यासको लागि दलीय लोकतन्त्र बाधक बन्छ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको प्रभावकारी अभ्यास

स्थानीय तहको चुनाव संसारभरि नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यतामा हुन्छ। प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको भोट हाल्ने योग्यता भएको हरकोहीले चाहेको खण्डमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। नीतिगत हिसाबले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा दलीय लोकतन्त्र र यसको सिन्डिकेटले बाधा सिर्जना गरेको छ।

कुनै पनि तहमा दलले ‘इन्डोर्स’ गरेका उम्मेदवार र दलले इन्डोर्स नगर्ने उम्मेदवारले जबसम्म समान प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार बन्दैन भने प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई यसले समेट्न सक्दैन। अहिले हाम्रो हालत यस्तो छ कि बलियो दलले लौरो नै उठाए पनि चुनाव जित्ने या प्रतिस्पर्धी मत ल्याउन सक्ने हैसियत छ।

व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रको एकाइमा यस्तो दृश्य देखिनु दुःखद कुरा हो र यसलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति स्थानीय तह अर्थात् साना इकाईलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। गैरदलीय लोकतन्त्र व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रमा अब्बल रहन्छ भन्ने संसारभर भएका खोजहरूको निचोड हो। यस्तो निचोडलाई अभ्यास नगर्दासम्म हाम्रो स्थानीय तहले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्दैन।

परिणाममुखी र व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रको अपरिहार्यता
स्थानीय निकायको मुख्य उद्देश्य र कर्तव्य नै आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण नागरिकको सेवा सुविधाको व्यवस्था समयमै मिलाउनु हो। यातायातको विकास, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सुविधाको विस्तार, सेवा प्रभाव, सुशासन र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगो स्थानीय विकास र नागरिक जीवन स्तर सुधार्न समुदायलाई परिचालन गर्ने काम स्थानीय तहको हो। यसले सार्वजनिक संस्थाहरूको वैधानिकतालाई तलदेखि माथिसम्म पुनर्निर्माण गर्ने मुख्य भूमिका खेल्दछ।

त्यसको विपरीत अहिलेको हाम्रो अव्यवस्थित दलीय प्रतिस्पर्धाले निर्वाचित स्थानीय सरकारको काम राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रूपमा विकास बजेट सञ्चालन गर्ने मात्र देखिएको छ। त्यही पनि दलभित्रको गुटको र व्यक्तिगत आर्थिक तथा राजनीतिक लाभमा आधारित छ।

जुन काम स्थानीयस्तरमा रहेका राजनीतिक दलका इकाई समितिले नै गर्छन् र त्योभन्दा पृथक् रहेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र भएका स्थानीय सरकारहरूमा त्यस्तो दलीय प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रवाहमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्छन्। तिनले जनताले पाउनुपर्ने सेवा नै राम्रोसँग प्रवाह गर्न नसक्ने र त्यसले थप असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ। जुन लोकतन्त्रको स्थानीयकरण र विकेन्द्रीकरणको बाधक बन्दछ।

स्थानीय तहमा गहिरो राजनीतिक/वैचारिक विभाजनले भोलि एउटाले जित्दा अर्कोले भाँजो हाल्ने संस्कार बस्छ। यसले सेवा प्रवाहको तहमा अवरोध सिर्जना हुनसक्छ। यस्ता अवरोधबाट स्थानीय सरकारलाई पृथक् राख्नको निम्ति पनि स्थानीय तहहरूमा दलीय भन्दा गैरदलीय निर्वाचन उपयुक्त हुन्छ।

18/08/2026

17/08/2026

बालेनको स्वास्थ्य बीमामा अनलाइन क्रान्ति !

16/08/2026

हार्दिक बधाई 🎈🎉🎉
जसपा नेपालको समायोजित केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण आदरणीय नेताज्यूहरुलाई हार्दिक बधाई एवम कार्यकाल सफलताको शुभकामना।। सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई विशेष बधाई 🎈🎈🎉🎉

16/08/2026

प्रदेश : आवश्यकताका अतिरिक्त आधार

संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेनन् भने ती निकायको खारेजीको माग उठ्दैन । तर, कठिन अवस्थामा पनि बामे सर्दै गरेका प्रदेशका बारेमा भ्रम सिर्जना गरिँदै छ । हातखुट्टा बाँधिएको छ, तर दौडिन नै सकेनन् भनिन्छ ।

श्रावण २६, २०८३
खिमलाल देवकोटा

अघिल्लो आलेख ‘प्रदेश खर्चिलो र औचित्यविहीन छन् ?’ (श्रावण १० ) मा तीन तहको कुल खर्चमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च धेरै नभएको, प्रदेश सरकार गठनको ऐतिहासिक पक्ष, प्रदेश संरचनाका बारेमा केही स्थापित विद्वान्हरूको विचार लगायतका पक्ष उल्लेख थियो । यस आलेखमा म प्रदेशको औचित्यका सन्दर्भमा थप तथ्य र तर्क पेस गर्नेछु ।

विश्व अनुभवलाई केलाउँदा संघीय मुलुकहरू धेरै कारणसहित प्रदेश संरचनामा गएको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जर्मनी यसको अत्यन्त शिक्षाप्रद उदाहरण हो । नाजी शासनकालमा राज्यशक्ति अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा क्षेत्रीय स्वायत्तता र संस्थागत नियन्त्रण लगभग समाप्त भएको थियो । यस अनुभवका आधारमा सन् १९४९ को जर्मन संविधानले संघीयतालाई लोकतान्त्रिक राज्यको आधार बनायो र ल्यान्डर (प्रदेश) लाई शक्तिशाली संवैधानिक इकाइका रूपमा पुनःस्थापित गर्‍यो । जर्मन संघीयताका विद्वान् आर्थर बेन्जले संघीय शासनलाई विभिन्न तहबीच वार्ता, सहमति र अन्तरनिर्भरतामा चल्ने व्यवस्थाका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यस्तो प्रणालीमा निर्णय केही जटिल हुन सक्छ । तर यही जटिलताले शक्ति एउटै सरकार, दल वा नेतृत्वमा सजिलै केन्द्रित हुन दिँदैन । दोस्रो विश्वयुद्धमा थला परेको जर्मनी यति चाँडै कसरी विकसित र शक्तिशाली भयो भनेर नेपालका नेताहरूले मनन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । उनीहरूले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका छन् । ५५ प्रतिशत निजामती कर्मचारीहरू प्रदेश (ल्यान्डर) का छन् । स्थानीयका कर्मचारी ३५ र संघको १० प्रतिशत मात्रै छन् ।

अस्ट्रेलियामा सन् १९०१ मा ६ वटा अलग–अलग स्वशासित उपनिवेशले आफ्ना सरकार र पहिचान कायम राख्दै साझा राष्ट्र निर्माणका लागि संघ बनाएका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा आफ्ना राज्य सरकार समाप्त गरेनन् । बरु राष्ट्रिय हितका केही अधिकार संघलाई दिए र बाँकी क्षेत्रमा राज्यहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरे । क्यानडा र बेल्जियमले भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतालाई एउटै राष्ट्रभित्र सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्न संघीय संरचना बनाए । भारतले विशाल भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई संवैधानिक स्थान दिँदै क्षेत्रीय आकांक्षालाई राष्ट्रिय एकताभित्र समेट्ने उद्देश्य राखेको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले रंगभेदपछिको गहिरो विभाजन, बहिष्करण र राजनीतिक अविश्वासलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित संघीयता अँगाल्यो । नाइजेरियाले जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विभाजनबीच शक्ति तथा स्रोतको बाँडफाँट गर्दै विविधतालाई एकताबद्ध राख्न संघीयताको आधार लियो । स्विट्जरल्यान्डले क्यान्टोनबीचको धार्मिक–राजनीतिक तनाव र सन् १८४७ को सोन्डरबुन्ड संघर्षपछि क्यान्टोन (प्रदेश) हरूको स्वायत्तता जोगाउने बाटोका रूपमा आधुनिक संघीयता रोज्यो ।

नेपालको संघीयताको मुख्य पृष्ठभूमि पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्नु नै हो । तर त्यससँगै लामो समयदेखिको काठमाडौंकेन्द्रित शासन व्यवस्था, क्षेत्रीय असमानता, राज्यको संरचनामा विभिन्न समुदायको बहिष्करण, कमजोर प्रतिनिधित्व तथा अधिकार र स्रोतको अत्यधिक केन्द्रीकरण संघीय पुनःसंरचनाको कारण रह्यो । यो विषय संविधानमा नै प्रतिबिम्बित छ ।

नेपालमा प्रदेश संरचना हटाउनुपर्दछ भन्नेहरूले संघीयताका लागि भएका आन्दोलनको इतिहास बुझ्नुपर्छ । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचना र बहिष्करणमा परेका वर्ग, समुदाय लगायतको भावना बुझ्नुपर्दछ । प्रदेशको संरचना हटाउँदैमा उसको संवैधानिक जिम्मेवारी, क्षेत्रीय आवश्यकता, स्थानीय तहबीचका साझा समस्या र संघ तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वयका विषयहरू स्वतः हट्दैनन् । संरचनाहरू हट्लान, तर काम हट्दैन । ती काम या त पुनः संघीय सरकारमा फर्कन्छन्, या पालिकामा छरिन्छन् । दुवै अवस्थामा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका नागरिकसँग जोडिएको शासन व्यवस्था थप जटिल बन्छ ।

स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, तर नजिक हुनुको अर्थ सबै प्रकारका कामका लागि सक्षम हुनु होइन । अर्कोतर्फ संघीय सरकारको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृतिको हुन्छ । यी दुईका बीचमा ठूलो ‘ग्याप’ छ । त्यसलाई पूरा गर्न यी कुनै पनि सरकारले सक्दैनन् । एकात्मक व्यवस्थामा विकास क्षेत्रका नाममा संरचनाहरू थिए । तर अधिकारबिनाका ती संरचनाले काम गरेनन् । संविधानमै लेखिएका अधिकारहरू त व्यवहारमा लागू भएका छैनन् भने विकेन्द्रीकृत अभ्यासमा नागरिक अधिकार कार्यान्वयन होलान् भनेर नसोचे पनि हुन्छ । विकेन्द्रीकृत विज्ञका रूपमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा काम गरेको साक्षी म आफैं छु । नेपालले प्रदेशबिनाको शासन प्रणालीको अभ्यास लामो समयसम्म गरेकै हो । पछिल्लो पटक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ पछि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु र स्थानीय पूर्वाधार लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने प्रयाससमेत भएको थियो । तर, कुनै पनि विषयगत मन्त्रालयहरूले सहयोग गरेनन् । विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय निकायमा राखौं भन्दा पनि लागू भएनन् । कार्यान्वन गर्न दिइएन ।

संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले मात्र समस्याको समाधान दिन्थ्यो भने त पहिला पनि नेपाल सरकार र स्थानीय निकाय त थिए । तर, किन झन्डै २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव भएन । मुलुकमा १० वर्षे माओवादी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति लगायतका सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरूको आन्दोलन किन भयो ? यो विषयको पनि हेक्का राख्न आवश्यक छ । नेपालको विकास प्रशासन धेरै हदसम्म मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला र आयोजनाको सीमाभित्र सोच्ने पुरानो अभ्यासबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । तर आधुनिक विकासको भूगोल प्रशासनिक सीमाभन्दा फरक छ । जस्तो, सार्वजनिक यातायातको सञ्जाल पालिकाको सीमाभन्दा बाहिर छ । विश्वविद्यालय, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक क्षेत्र, ठूला कृषि बजार र आपूर्ति शृंखला क्षेत्रीयस्तरमा सोच्नुपर्ने विषय हुन् । यस्तो आर्थिक भूगोललाई जोड्ने उपयुक्त निकाय प्रदेश संरचना नै हो । प्रदेशले पालिकाका योजनाहरूलाई जोडेर क्षेत्रीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दछ । फरक–फरक प्रदेशले पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, ऊर्जा वा औद्योगिक उत्पादनलाई आफ्नो विशेषताको आधार बनाउन सक्छ । फरक भूगोल र सम्भावनाले फरक विकास रणनीति खोज्छ । अहिले समस्या प्रदेशमा होइन, प्रदेशले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरी योजना प्रणाली विकसित गर्न नसक्नुमा हो । प्रदेशको बजेट पनि संघीय शैलीमै साना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति छ । प्रदेश–प्रदेश मिलेर साझा सरोकारका विषयमा साझा कानुन तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयासको थालनी भएको छैन । प्रदेशको विकास भूमिकालाई पुनर्भाषित गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, शीतलहरलगायत प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छ । यस्ता विपद् प्रायः एउटा पालिकाको सीमामा रहँदैन । स्थानीय सरकार घटनास्थलमा सबैभन्दा पहिले पुग्छ । तर ठूलो विपद् सामना गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, विशेषज्ञता र स्रोत हरेक पालिकासँग हुँदैन । संघीय सरकारसँग स्रोत हुन्छ । तर प्रत्येक घटनामा काठमाडौंले तत्काल परिचालन र सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । यसमा प्रदेशको ठूलो भूमिका हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य टोली, दमकल, उपकरण, राहत भण्डारण, सडक खुलाउने संयन्त्र र स्थानीय सरकारबीच स्रोत परिचालनको क्षेत्रीय केन्द्र बन्न सक्छ । अहिले कोशी प्रदेशले केही पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा यसमा काम पनि गर्दै छ ।

प्रदेशको महत्त्वपूर्ण पक्ष नीति नवप्रवर्तन हो । सबै नयाँ नीति सिंहदरबारबाटै जन्मिनुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता र सम्भावना अनुसार पनि नीति बनाउँछन् । एउटा प्रदेशले सार्वजनिक यातायातमा सफल नमुना विकास गर्न सक्छ । अन्यले कृषि बजार, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास गर्न सक्छन् । प्रदेशका यस्ता अभ्यास खोतल्ने हो भने केही भेटिन्छन् पनि । प्रदेशबाट संघले सिक्न पनि सक्छ । जस्तो खरको छाना विस्थापित गर्ने योजना सुरुमा बागमती प्रदेशले ल्याएको थियो । पछि संघले यसको सिको गर्‍यो । बागमती प्रदेशले नै सबै पालिकाको मानव विकास सूचकांक बनाएर यसलाई योजना कार्यान्वयनसँग जोड्यो । कोशी प्रदेशले लगानी सम्मेलन गर्‍यो । लगानीकर्ताले कैयौं परियोजनाहरूमा लगानी गरेका छन् । कोशीको सिको अरूले गर्दै छन् । कुनै एउटा प्रदेशको सफल अभ्यास अन्य प्रदेश वा संघका लागि अनुकरण बन्न सक्छ । यसले शासनमा सिकाइ, नवप्रवर्तन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । प्रदेशहरूको तुलना मन्त्रालयको संख्या वा सरकार परिवर्तनका आधारमा मात्र होइन, कसले नागरिकका लागि नयाँ र प्रभावकारी नीति ल्यायो, विकास निर्माण लगायतमा जनतासँग कति जोडियो भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ ।

प्रदेश संरचना राष्ट्रिय नेतृत्व निर्माणका विश्वविद्यालय बन्न सक्छन् । स्थानीय तहबाट उदाएको नेतृत्व प्रदेशमा पुग्ने र प्रदेशमा सफल नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने स्वाभाविक राजनीतिक मार्ग निर्माण हुन सक्छ । यसले सीमित व्यक्तिको वरिपरि घुमिरहने राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व प्रवेश गराउँछ । प्रदेश सरकारमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने निर्णयसमेत अहिले काठमाडौंले नै गर्ने गरेको छ । यसले प्रादेशिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । प्रदेश संरचनाको आलोचना गर्नुअघि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठनभित्र प्रदेशलाई कति अधिकार दिएका छन् भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ ।

अहिले प्रदेशमा अस्थिरता छ । राजनीतिक हस्तक्षेप छ । कतिपय ठाउँमा नागरिकले प्रदेशको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । तर, यसको अर्थ प्रदेश संरचना नै खराब छ भन्नु गलत हो । राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालनको कमजोरीलाई संरचनाको कमजोरीका रूपमा देख्नु ठीक होइन । संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेनन् भने ती निकायको खारेजीको माग उठ्दैन । तर, कठिन अवस्थामा पनि बामे सर्दै गरेका प्रदेशका बारेमा भ्रम सिर्जना गरिँदै छ । हातखुट्टा बाँधिएको छ, तर दौडिन नै सकेनन् भनिन्छ । संविधानले राज्यको शक्ति दिएको छ, तर सिंहदरबारले परिपत्र गरेर खबरदार ‘यो नगर’ भन्छ ।

ads/6800x1100px-1532026090118.jpg
अहिले प्रदेशलाई संविधानले जे जति अधिकार दिएको छ । ती अधिकारसँग बाझिने गरी सिंहदरबारमा धेरै संरचनाहरू राखिनु जरुरी छैन । आधाभन्दा बढी विभागहरू खारेज गरिनुपर्छ । मन्त्रालयको संख्या बढीमा १५ भए पुग्छ । प्रदेशमा पनि सानो मन्त्रिपरिषद्, चुस्त प्रशासन, स्पष्ट कार्यक्षेत्र, बलियो प्रदेशसभा, प्रभावकारी संसदीय समिति, सक्षम निजामती सेवा, परिणाममुखी बजेट, अन्तरपालिका समन्वय, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र नागरिकप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही नेतृत्व जरुरी छ । तर, यसका लागि राजनीतिक दलका संरचनाहरू प्रदेश अनुकूल हुन भने जरुरी छ ।

अर्थशास्त्री वालेस ओट्सका अनुसार सबै क्षेत्रका नागरिकको आवश्यकता समान नहुने भएकाले भौगोलिक रूपमा सीमित प्रभाव भएका सार्वजनिक सेवा र नीतिको निर्णय सम्बन्धित क्षेत्र नजिकको सरकारले गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । उनका अनुसार कर्णाली लगायतका प्रदेशको विकास योजना प्रदेशहरूले नै गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । यसैगरी राजनीतिक वैज्ञानिक अल्फ्रेड स्टेपानले विविध समाजलाई एउटै राज्यभित्र समेट्ने सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्थाका रूपमा संघीयतालाई लिएका छन् ।

भारतलगायत संघीय मुलुकहरूले अतिकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय असन्तुष्टि, विविधता र शक्ति सन्तुलनका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक रूपमा सशक्त बनाई अधिकार बाँडफाँट गरे । नेपालले प्रदेश संरचना निर्माणमा यी अनुभव लगायतलाई आधार बनाउन सक्छ । तर, नेपालमा संघीयताको माग सात दशकभन्दा पुरानो हो र नेपाली संघीयताको जगको बेग्लै ऐतिहासिकता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसका लागि मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समुदायको लामो संघर्ष, रगत र पसिना बगेको छ । यस यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु मुलुकलाई पुनः द्वन्द्व र दुर्घटनातर्फ धकेल्नु हो । त्यसैले यस्तो प्रयास कसैबाट पनि नहोस् ।

खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका देवकोटा संघीयता र योजनाविज्ञ हुन्

15/08/2026

घेराबन्दीबाट डराउने होइन

१. मा. खगेन्द्र सुनार #सुनार #नभएर कुनै बाहुन क्षेत्री भएको भए, आज उनको साहसको चर्चा सर्वत्र हुन्थ्यो, राष्ट्रिय पत्रिकाको मुख्यपृष्टमा ठुला-ठुला तस्वीर र प्रशंसा छापिन्थे, सामाजिक सञ्जालभरि शासकवर्गले देशविदेशबाट विभिन्न भाषामा उनका गुणगान गाइरहेका हुन्थे, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुरस्कारको लागि नाम सिफारिश गरिन्थ्यो। तर प्रश्नै गर्न अधिकार पाएको कुनै दलित सांसदले बाहुन क्षेत्री शासकवर्गलाई प्रश्न गरोस्, हिसाब मागोस्, र अझ जोरले बोलोस् , उसको सेना, प्रहरी र सचिवमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरोस् - यो शासकवर्गलाई सह्य हुनसक्दैन। पसलेदेखि प्रधान सेनापतिसम्म, तलदेखि माथिसम्म शासकवर्ग सबै रिसले मुर्मुरिएका छन्।

२. मा. हर्क साम्पाङ्गले शासकवर्गलाई चुनौती दिन्छन् र इतिहासको हिसाब माग्छन्। पृथ्वी नारायण शाहले राज्य विस्तारका नाममा मोरङ्ग-विजयपुर-चौदण्डी राज्यमा गरेका क्रूरता यहाँसम्म कि गर्भवती महिलाहरूको भ्रूणहत्या, र त्यसपछाडिको चरम शोषण, दमन र ठगीको इतिहास, एकलजातीय नश्लवाली क्रूर राज्यसत्ताको हिसाब राज्यसँग माग्दा शासकवर्ग क्रोधित हुने नै भए।

३. मा. रुबि ठाकुर स्वयंमा अर्को आन्दोलन नै हो ! नेपाली बोल्न नसक्ने, नेपाली नजान्ने पनि यो देशका नागरिक हुन् भनेर उहाँले संसदबाटै शासकवर्गको मुखमा थप्पड हान्ने काम गर्नुहुन्छ। उहाँले झन् नेपाली भाषामा जबजस्ती बोलेर मजाक बन्नु भन्दा आफ्नै भाषामा संसद चलाए राम्रो - बाकी व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यको हो। यो देश बहुभाषिक मुलुक हो, कुनै एउटा भाषिक समूहको ठेक्का होइन।

४. सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैंमा पौने तीन सय वर्षमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तन र उपलब्धि हुन् तर सेना, प्रहरी, कर्मचारीसहितका स्थायी सत्ता, शासकवर्गलाई #अब यो कुरा पचिरहेको छैन। उनीहरूले पारस शाहको गुणगान गर्छन्, र पारस शाहमा योग्यता देख्छन् तर बालेन शाहलाई भित्रभित्रै दिनानुदिन राज्य-संयन्त्र भित्र र पार्टीभित्रै पनि एक्लाइएको छ। वश चल्ने हो भने बालेन शाहलाई जेल हालेर तुरुन्तै शासकवर्गले सत्ता हत्याउन चाहन्छन्।

शासकवर्गको पुरानो रणनीति हो - आवाज उठाउने र समान अधिकार माग्नेलाई अनेकौं लाञ्छना लगाउने, बदनाम गर्ने, ह्यारेस गर्ने, व्यक्तिगत मुद्दाहरू उठाउने, फुट ल्याउने र राज गर्ने, प्रलोभन दिएर फसाउने, 'ड्यामेज' गर्ने, र पनि केही गर्न नसके अन्तिममा खोरमा हाल्ने।

तर उनीहरूसँग डराउनु हुँदैन - यो देशलाई पौने तीन सय वर्षसम्म लुट्ने, अगणित भ्रष्टाचार गर्ने, संधि-सम्झौता गर्दै देश बेच्ने र बरबाद गर्नेहरू पो अब डराउनु पर्दछ।

14/08/2026

हाम्रो पार्टी - राम्रो पार्टी ! जनमत पार्टी - जिन्दाबाद !

ढिलोचाँडो होला तर आफूले मेहनत गरेको, लगानी गरेको, पसिना बगाएको पार्टी आफ्नै हुन्छ, त्यसमा आफ्नै शान हुन्छ, त्यसमा नै आत्मसम्मान हुन्छ।

विभिन्न बहाना वा असन्तुष्टिमा केही मित्रहरूले पार्टी छाडेर अरू पार्टीमा गएका थिए, तर आज तिनीहरू पछुतो मानिरहेका छन्।

नयाँ पार्टीमा उनीहरूलाई कसैले सोध्ने कुरा त परै जाओस्, पार्टी कार्यालय जाँदा पनि भैया, मर्सिया, धोती भनेर गेटबाटै छिर्नै दिँदैन !

उनीहरू घरका न घाटका भएका छन्। चोक्टा खान गएकी बुढी, झोलमा डुबेर मरी जस्तै भएको छ।

तसर्थ, गर्वका साथ भनौंः-
जनमत पार्टी - जिन्दाबाद !
आफ्नो पार्टी आफ्नै हुन्छ !

📢📢📢