01/10/2026
कान्तिपुरमा प्रकाशित
निजामती विधेयकमा केके छन् नयाँ प्रावधान ?
१. उमेर र सेवा अवधि
सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गराएको छ । हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँदै आएका छन् । नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधान छ । ऐन प्रारम्भ भएका दिन ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीहरूले अवकाश पाउनेछन् । बाँकी रहन गएका वा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीले भने ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउनेछन् । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौं तह (मुख्य सचिव) को पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तह (सचिव) को पदावधि तीन वर्षको हुने भनिएको छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले तोकिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो, सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन् ।
२. पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था
नयाँ कानुन आएपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना हुने विधेयकको प्रस्ताव छ । हाल अवकाशका लागि ५८ वर्षको उमेर पूरा नगरुन्जेल जति वर्ष नोकरी गरेको हुन्छ, ती सबै सेवा वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि जोडिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारी ५८ वर्षको उमेर पूरा गरेर अवकाश पाउँदै गर्दा उसको नोकरी अवधि ३८ वर्ष छ भने पेन्सन प्रयोजनका लागि ३८ वर्ष नै जोडिँदै आएको छ । तर, नयाँ ऐन आएपछि अवकाश हुने कर्मचारीले जति वर्ष नोकरी गरे पनि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै पेन्सन प्रयोजनका लागि जोडिनेछ ।
विधेयकको दफा ६२ मा भनिएको छ– जम्मा सेवा वर्ष (अधिकतम ३० वर्ष ननाघ्ने गरी) मा आखिरी तलब रकमले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने योगफल बराबरको रकम कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् । अहिले भने जम्मा सेवा वर्षमा आखिरी तलबको रकमले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने योगफल
