23/08/2026
कानुनमन्त्री सोबिता गौतम भन्छिन्: नेपालको संविधानको धारा १६(२) मा मृ'त्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताहरू पनि यससँग जोडिएका छन् । त्यसैले सडकको आक्रोश जति तीव्र भए पनि सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न सक्दैन । कानूनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्छ, त्यो मस्यौदा पास गर्ने की फेल संसदले गर्छ, पास गरे कानून बन्छ र अन्तिममा त्यही कानूनमा टेकेर सजाय निर्धारण अदालतले गर्छ ।
न्यायका लागि आवाज उठ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। नागरिकको खबरदारीले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँछ। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने, प्रमाण र अनुसन्धानका विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा आआफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने र जनमतबाटै मुद्दाको फैसला गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायलाई सहयोग होइन, उल्टै कमजोर बनाउँछ। सरकारलाई प्रश्न गर्नुस्। प्रहरी चुकेको छ भने प्रश्न गर्नुस्। म चुकेकी छु भने मलाई पनि प्रश्न गर्नुस्। तर प्रमाण सुरक्षित राख्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र बलियो मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउन राज्यलाई काम गर्न दिऔँ।
निर्मला पन्त प्रकरणबाट समाजले कम्तीमा एउटा गम्भीर पाठ सिकेको हुनुपर्छ, संवेदनशील अपराधमा प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षा, जिम्मेवार सूचना प्रवाह र निष्पक्ष अनुसन्धान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। प्रमाण एकपटक बिग्रियो वा अनुसन्धान गलत दिशामा गयो भने त्यसको मूल्य पीडित परिवारले वर्षौँसम्म तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। सडकको भिड त आ-आफ्नो दैनिकीमा फर्किए तर निर्मलाको परिवारले अझै न्यया पाएको छैन। निष्कर्षमा पुर्याउन हामीलाई ठुलै कसरत परिरहेको छ र हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । त्यसैले गरिमालाई साँच्चिकै न्याय दिन चाहन्छौँ भने यो घटनालाई अर्को मिडिया ट्रायल बन्न नदिऔँ।
